खाजगी कंपन्यांना विश्वासात घ्यायला हवं. पूर्ण वित्तीय प्रणालीसाठी सध्याचा काळ जोखमीचा आहे. याआधी 35 टक्के रोकड उपलब्ध होती. पण आता तीही उपलब्ध नाही. या सर्व कारणांमुळे अर्थव्यवस्था अत्यंत ढासळली आहे,' अशी कबुली नीती आयोगाच्या राजीव कुमार यांनी दिली आहे.
देशात आर्थिक मंदी येणार असल्याचा इशारा तज्ज्ञांकडून दिला जात आहे. भारताची अर्थव्यवस्था गंभीर स्थितीत आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात एक कोटी 10 लाख लोकांचा रोजगार गेला, अशी आकडेवारी आहे.
देशातल्या तरुणांना बेरोजगारीची चिंता भेडसावत आहे. देशभरात 7 कोटी 80 लाख व्यक्ती बेरोजगार आहेत. या सगळ्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला असून भारताची अर्थव्यवस्था ढासळून गेली आहे. दुचाकी वाहनांची विक्री 17 टक्क्याने तर चारचाकी वाहनांची विक्री 23 टक्याने घटली आहे. बांधकाम क्षेत्रातही मंदी आहे. 30 मोठ्या शहरांत सुमारे साडेचार लाख घरं पडून आहेत. अतिश्रीमंताच्या उत्पन्नावरचा प्राप्तिकर अधिभार वाढवल्यामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांनीही शेअर बाजारातून गुंतवणूक काढली आहे.
दरम्यान, भारताचा जगातल्या अर्थव्यवस्थेत 5वा नंबर होता. भारताच्या डोक्यावरचा हा मुकुट काही दिवसांपूर्वी काढला गेलाय. आता भारत 7व्या स्थानावर पोचला आहे. 2018मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्त झाली. याचा हा परिणाम आहे. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार 2018मध्ये ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ भारताच्या तुलनेत जास्त नोंदवली गेली. म्हणूनच ब्रिटन 5व्या स्थानावर तर फ्रान्स 6व्या स्थानावर आलेत. तर भारत 5व्या स्थानावरून सरकून 7व्या नंबरवर आला आहे. त्यामुळे आगामी काळात अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचं मोठं आव्हान सरकारसमोर आहे.
