मुंबई - आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपाकडून संकल्पपत्र जाहीर करण्यात आलं आहे. भाजपाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जे. पी. नड्डा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत हा जाहीरनामा जारी करण्यात आला. वांद्रे येथील रंगशारदा सभागृहात हा कार्यक्रम पार पडला. देवेंद्र फडणवीसांनी महाराष्ट्राचं राजकारण बदललं, लोकांच्या नेतृत्वाला दिशा दिली.५ वर्षापूर्वी महाराष्ट भ्रष्टाचाराने ग्रासलेलं राज्य होतं. राज्याचं सरकार अस्थिर होतं. ५ वर्षापूर्वी सरकारची प्रतिमा मलिन होती. आता चेहरा बदलला आहे. महाराष्ट्र भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शक सरकार मिळालं आहे. देवेंद्र फडणवीसांनी राज्याला स्थिर सरकार दिलं अशा शब्दात जे.पी. नड्डा यांनी मुख्यमंत्र्यांचे कौतुक केलं.
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात गेल्या ५ वर्षात जे कार्य झालं त्याचा अनुभव महाराष्ट्रातल्या विविध आव्हानांना सामोरं जात असताना त्याची उत्तरं, भविष्यातील महाराष्ट्रातील दिशा नजरेसमोर ठेऊन हा संकल्पपत्र बनविण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांकरिता दुष्काळमुक्ती, तरुणांसाठी रोजगार, पायाभूत सुविधा यावर संकल्पपत्रात भर दिला आहे. तळगाळातील लोकांपर्यंत विकास पोहचला पाहिजे असा संकल्प आमचा आहे. कोकणातील पाणी गोदावरीपर्यंत आणणं, मराठवाड्याच्या हक्काचं पाणी मराठवाड्याला देणं. पुरात वाहून जाणारं पाणी हे कॅनलद्वारे दुष्काळी भागात नेण्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र संकल्पना आम्ही मांडली आहे. ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी ही संकल्पना आम्ही मांडली आहे. अर्थव्यवस्थेचा विस्तार करुन उद्योग क्षेत्र, शेती क्षेत्र, सेवाक्षेत्रात रोजगार निर्मीती करणे यावर आम्ही भर दिला आहे.
यावेळी बोलताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, विरोधकांकडे उमेदवारही निवडणुकीत राहिले नाहीत. प्रचारातही भाजपाने आघाडी घेतली आहे. रयतेच्या मनातलं तुम्हाला कळलं पाहिजे, मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, शेतकरी कर्जमाफी असे अनेक निर्णय घेतले गेले. गेल्या ५ वर्षात एकदाही जातीय दंगल राज्यात झाली नाही, कुठेही गोळीबार करण्यात आला नाही. दुष्काळी भागात महापुराचं पाणी वळविण्यासाठी आम्ही संकल्प केला आहे. शेतकऱ्यांच्या खिशातला पैसा वाढला तर बाजारभावात वाढ होईल. २०२२ पर्यंत देशात कोणत्याही समस्या राहणार नाही या दिशेने वाटचाल सुरु आहे. शिवस्मारक, इंदुमिलमधील बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक पूर्ण करण्यासाठी संकल्प केला आहे. महाराष्ट्राची जनता आम्हाला साथ देईल हा विश्वास आहे असं त्यांनी सांगितले.
संकल्पपत्रातील महत्वाचे मुद्दे
हा संकल्पपत्र अनेक दृष्टीने महत्वाचा आहे, अनेक तज्ज्ञांशी चर्चा करुन, विचार करुन संकल्प करण्यात आला आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाला यात समाविष्ट करण्यात आलं आहे. हा फक्त कागद नाही अभ्यासपूर्ण मांडलेला संकल्पपत्र आहे. सबका साथ, सबका विकास अन् सबका विश्वास हे यात दिसून येतं.
गाव, गरीब, शेतकरी, कामगार, शोषित, दलित यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा काम केलं आहे. पर्यटन, कृषी, तरुण, दर्जेदार शिक्षण, आरोग्य या घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
वीज पुरवठा - शेतकऱ्यांना दिवसा बारा तास वीज पुरवठा, १००० मेगावॅटचे पवन ऊर्जा आणि १५०० मेगा वॅटचे सौर ऊर्जा प्रकल्प, कचऱ्यापासून वीज निर्मिती.
शिक्षण - पाचवीपासून शेतीवर आधारित अभ्यासक्रम, राज्यात नव्या IIT, IIM, AIIMS या उच्च शिक्षण संस्था उभारणार, औरंगाबादमध्ये क्रीडा विद्यापीठ उभारणार.
आर्थिक विकास - महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये ५ आयटीपार्क उभारणार, राज्याच्या प्रत्येक विभागात टेक्नॉलॉजी पार्क, कंत्राटी कामगारांसाठी लवादा बनवणार.
सर्वसमावेशक विकास - धनगर समाजाला १००० कोटींचे विशेष पॅकेज, अनुसुचीत जातीतील प्रत्येक कुटुंबाला घर, अनुसुचित जमातींसाठी एकलव्य निवासी शाळा.
राज्याचा वारसा - छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना भारतरत्नसाठी प्रयत्न.
सुरक्षित महाराष्ट्र - प्रमुख शहरात सीसीटीव्हीचे जाळे पूर्ण करणार, अपराध सिद्धतेबाबत सुधारणा करणार, पोलीस खात्याचे काम अधिक प्रभावी करणार.
आरोग्य - दोन वर्षात महाराष्ट्र मोतीबिंदू मुक्त करणार, १५,००० अद्ययावत आरोग्य केंद्रे उपलब्ध करणार, प्रत्येक जिल्ह्यात कर्करोग उपचार व्यवस्था.
महिला - आर्थिक विकासात ५० टक्के भागीदारी, बालसंगोपन सुविधांमध्ये तीन पट वाढ करणार, १ रुपयात सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करुन देणार, स्त्री-पुरुष समानता या विषयांचा अभ्यासक्रमात समावेश करणार.
शेती - गर्भवती शेतमजूर महिलांना सानुग्रह अनुदान देणार, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनाही पीक विमा संरक्षण, मासेमारीसाठी कमी दरात कर्ज व विक्रीसाठी आधुनिक सुविधा.
जनकल्याण - मराठा समाजाच्या सर्वांगीण विकासाठी प्रयत्न, सरकारच्या विविध योजना प्रभाविपणे राबवणार, धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न.
विमान वाहतूक - राज्यातील ८ शहरांमध्ये नवीन विमानतळ सुरु होणार, किफायतशीर दरात नागरी विमान सेवा सुरु होणार, शेतीमाल निर्यातीसाठी विमानसेवा विकसित होणार.
बंदर विकास, जलवाहतूक - कोकणातील बंदरं रेल्वे व महामार्गांनी महाराष्ट्राला जोडणार, मुंबई उपनगरात जलवाहतूक सेवा सुरु होणार, मुंबई-सिंधुदुर्ग जलमार्ग सुरु होणार.
सिंचन, पाणीपुरवठा व ग्रामविकास - प्रत्येकाला घर आणि प्रत्येक घरात नळ, वीज महामंडळाप्रमाणे जल महामंडळ तयार करणार, सर्व ग्रामपंचायती आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करणार.
रेल्वे विकास - मुंबई-नागपूर बुलेट ट्रेन होणार, राज्यातील ६ मार्गांवर वंदे भारत एक्स्प्रेस सेवा, नाशिकमध्ये हायब्रिड मेट्रो बनणार.
सुराज्य - एक देश, एक निवडणूक यासाठी निवडणूक आयोगाकडे पाठपुरावा करणार, बोलीभाषा जतन व संवर्धन केंद्र उभारणार, गडकिल्यांच्या संवर्धनासाठी ६२० कोटींची तरतूद.
शेती सुविधा - शेतीकर्ज सवलतीच्या दराने कायमस्वरुपी मिळणार, इथेनॉल उत्पादनाच्या प्रोत्साहनाने साखल उद्योग प्रभावशील, 'ई-नाम' द्वारे शेतमालाला जास्तीचा भाव.
रस्ते विकास - प्रत्येक जिल्हा राष्ट्रीय महामार्गाला जोडणार, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेचा कोल्हापूरपर्यंत विस्तार करणार, नागपूर-सावंतवाडी सुपर हायवे होणार.