दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट, रोगराई, ई. नैसर्गिक आपत्तीतून कांदा पिकवलेल्या शेतकऱ्यांचे मानेवर कुऱ्हाड घेऊन कांदा निर्यात बंदी करणाऱ्या सरकारचा जाहीर निषेध !!!
आता शेतकरी संतप्त सवाल करत आहेत की, पंचनामा आणि पीक पाहणी अहवाल यासाठीच केला का ?
भीक नको पण कुत्र आवरा अशी म्हणायची वेळ आलीय...
आज केंद्र सरकारच्या वतीने दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले असल्याच्या बातम्या वाचनात आल्या साखर आणि कांदा बाजार भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी या दोन्ही पिकांच्या निर्यातीवर निर्बंध घालण्यात आल्याचे सरकारचे Notification सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे.
सरकारी धोरणे पाहिली तर सरकार आता शेतकऱ्यांना सापत्न भावाची वागणूक देणारा हे गृहीत धरून शेतकऱ्यांना भविष्याचे नियोजन करणं गरजेचे आहे.जेव्हा पासून दिल्ली मधील शेतकरी आंदोलन मोडून काढले तेव्हा पासून सरकारी निर्णय शेतकऱ्यांच्या बाबतीत बदल्याच्या भावनेने घेतात हे सिद्ध होतं आहे. शेतकऱ्यांचा रोष असूनही चार राज्यांच्या निवडणूका भाजप ने जिंकून हे दाखवून दिले आहे.
सरकारच्या धरसोड वृत्तीमुळे बाजार भावांमध्ये कमालीची अनिश्चितता पहायला मिळत आहे. दोनच दिवसांपूर्वी केंद्रीय पथक नाशिक दौऱ्यावर येऊन गेले.कांद्याची अवस्था पाहून मार्च पर्यंत निर्यात बंद हा निर्णय त्याचेच द्योतक आहे.सरकारने काय निर्णय घ्यावे हे शेतकऱ्यांनी सांगितले तरीही सरकार शेतकरी विरोधी निर्णय घेणार हा अलिखित नियमच झाला आहे. शेतकऱ्यांची अवस्था ना घरकां ना घाटकां अशी बळावत चालली आहे.
इथेनॉल उत्पादनांवर बंदी; कांदा निर्यात बंद; डाळी आयात चालू; सफरचंदावरील आयात कर काढला म्हणजे सफरचंद सुध्दा फुकट पाहीजे म्हणजे शेतमालावर महागाई दर कमी करायचा आणि ईतर गोष्टीचे रेट भरमसाठ वाढले तरी चालेल शेतकरी भांडवल करून कर्जबाजारी झाला काय त्याने आत्महत्या केली तरी कोणालाही काही फरक पडत नाही या धावत्या युगात शेतकरी आणि त्याची पुढील पिढी ला मातीतच गाढण्याचे प्रकार चालू आहे त्यात निसर्ग चा लहरीपणा चालूच आहे.
शेतमाल निर्यात बंदी, म्हणजे शेतीचे उत्पादन कमी होत आहे.
ज्या स्पीड मध्ये साखर कारखाने इथेनॉल कारखाने उभा राहिले त्या पटीत ऊसाचे क्षेत्र व उत्पादन वाढले नाही उलट कमी होत गेले. पूर्वी कारखाने 5 महिने गाळप करत होते आता दोन- तीन महिन्यावर आलेय.
शेत मालावर निर्बंध घालने म्हणजे शेतकरी शेती सोडण्याचे प्रमाण वाढत आहे.
भारतात दिवसाला कितीतरी शेतकरी शेती सोडत आहे.
शेतीप्रधान देश एक दिवस अन्न धान्य फळ भाजी पाला यासाठी दुसऱ्या देशावर अवलंबून राहण्याची वेळ जवळ येऊ लागली आहे.
शेतकऱ्यांना सक्षम करा कर्ज मुक्त करा, शेतीला पोषक धोरणे तयार करा. तरच पुढची पिढी शेती करेल.
शेती करणाऱ्या तरूण पिढीच्या समस्या वाढतच आहेत, त्यांनी शेती करूच नये अश्यासाठी हे धोरणं आहेत का?
अजय आदाटे
कृषितज्ञ, मंगळवेढा
